नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार (08 अगस्त) को कैबिनेट बैठक में पांच अहम फैसले किए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड्स/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास (सबके लिए विकास) के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि मीटिंग में तय हुआ है कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा।
2016 में हुई थी योजना की शुरुआत
इस योजना के तहत महिलाओं को एक साल के भीतर 14.2 किलो वाले 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई साल में 9 सिलेंडर खरीदता है तो उन्हें 2700 रुपये की सब्सिडी सरकार से मिलेगी। देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में पीएमयूवाई योजना शुरू की गई थी। 1 जुलाई तक, भारत में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।
वहीं, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ की मदद दी जाएगी। इसके अलावा असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा योजना के तहत 4 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिन पर कुल ₹4,250 करोड़ खर्च होंगे। वहीं, तमिलनाडु में मरकानम–पुडुचेरी के बीच 46 किमी लंबा चार लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर ₹2,157 करोड़ की लागत आएगी।
मोदी कैबिनेट के पांच बड़े फैसले
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में सब्सिडी देने के लिए ₹12,000 करोड़ का बजट।
- घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ का मुआवजा।
- तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को ₹4,200 करोड़ का बजट।
- असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत ₹4,250 करोड़ लागत के 4 नए प्रोजेक्ट।
- तमिलनाडु में मरकानम-पुडुचेरी (NH-332A) पर ₹2,157 करोड़ लागत का 46 किमी लंबा चार लेन हाईवे।
